Jharkhand News (JKJ News) : झारखंड के पंचायत प्रतिनिधियों ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पलामू जिले के पांकी प्रखंड में सोमवार को त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया और "त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघर्ष मोर्चा – जिला इकाई पलामू" के बैनर तले राज्यपाल के नाम 7 सूत्री मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा।
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प्रतिनिधियों ने मांग की कि 15वें वित्त आयोग की बकाया राशि और राज्य वित्त आयोग की अनुशंसित राशि को अविलंब जारी किया जाए। इसके अलावा पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 14 विभागों की जो योजनाएँ पंचायतों के हवाले करने की बात की गई थी, उसे भी लागू किया जाए।
सभा की अध्यक्षता पांकी प्रमुख पंचम प्रसाद ने की और संचालन डंडार पंचायत समिति सदस्य श्यामनंदन ओझा ने किया। मौके पर पांकी पूर्वी, मध्य, पश्चिमी जिला परिषद सदस्य, 25 पंचायतों के मुखिया, उपमुखिया, वार्ड सदस्य सहित सैकड़ों त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि शामिल रहे।
झारखंड में भी लागू किया जाए केरल मॉडल | Jharkhand News
प्रतिनिधियों ने केरल मॉडल का हवाला देते हुए झारखंड में भी मानदेय, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं लागू करने की मांग की। उनका कहना है कि बिना अधिकार और संसाधन के प्रतिनिधियों से विकास की उम्मीद करना अन्याय है।
संघर्ष मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से मांग की है कि वे इन न्यायोचित मांगों पर संज्ञान लें और सरकार को कार्रवाई के लिए निर्देश दें।
